常德市财政局
关于印发《常德市政府采购合同融资实施办法》的通知
常财发〔2019〕3号
各区县市财政局,常德经济技术开发区、常德高新技术产业开发区、柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区财政局,市直各单位,驻常各商业银行:
现将《常德市政府采购合同融资实施办法》印发给你们,请认真执行。
常德市财政局
2019年4月12日
常德市政府采购合同融资实施办法
第一章总则
第一条为了充分发挥政府采购的政策功能,有效缓解政府采购活动中中小微企业融资难、融资贵的问题,根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规,以及中国人民银行、工业和信息化部、财政部、商务部、国资委、银监会、外汇局《关于印发小微企业合同融资专项行动工作方案(2017-2019年)的通知》(银发〔2017〕104号)精神,结合我市实际,制定本办法。
第二条本办法所称政府采购合同融资是指参与政府采购活动并中标(成交)的中小微企业,凭借与采购人签订的采购合同项下的应收账款作为还款来源,向金融机构提出融资申请,金融机构为其提供不超过政府采购合同金额贷款的融资模式。
第三条本办法所称金融机构,包括各类银行和在湖南省金融工作办公室备案的非银行金融机构。
第四条本办法所称中小微企业是指获得我市政府采购合同,符合工业和信息化部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的中小微企业。
第五条政府采购合同融资工作坚持“财政引导、企业自愿,市场运作、风险自担”的基本原则。
第二章职责分工
第六条采购人应积极支持政府采购合同融资政策,按照法律法规等有关规定,及时签订政府采购合同、公示合同信息、按照合同要求履约验收;确保采购资金及时支付到政府采购合同项下的应收账款账户,不得无故拖延支付合同款项,以保障贷款资金的安全、及时回收。
第七条金融机构应制定政府采购合同融资信贷工作方案,信贷方案中应明确信贷产品要素包括:准入条件、融资额度、贷款利率、贷款期限、担保方式、操作流程、审批时效等。对参与政府采购合同融资业务的金融机构,市财政局将在中国湖南政府采购网常德子网首页“政府采购合同融资”栏目下公示。申请贷款的中小微企业可以点击进入,自行选择适合的金融机构。各参与金融机构应及时公示相关信贷产品变更的信息。
第八条中小微企业应诚实守信,确保向金融机构提供的融资材料真实有效;应按金融机构对融资回款账户管理的要求,保证政府采购合同项下的应收账款账户与在金融机构开设的融资回款账户保持一致;应按规定履行合同义务,如期归还金融机构贷款。
第九条市县两级财政部门负责政策指引、完善相关政策措施,为融资双方提供平台和服务,但不为融资项目提供任何形式的担保。
第三章操作流程
第十条中小微企业登录中国湖南政府采购网常德子网首页,进入“政府采购合同融资”栏目,选择金融机构,按照金融机构的要求提供相关融资资料进行资格预审。
第十一条中小微企业凭中标(成交)通知书向通过其资格预审的金融机构发起融资申请。
第十二条金融机构核实中标(成交)通知书真实性,并根据内部信贷政策和流程对中小微企业的融资申请进行审查,开设融资回款账户。
第十三条采购人与中小微企业应当自中标(成交)通知书发出之日起30日内,按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。政府采购合同项下的应收账款账户与中小微企业在金融机构开设的融资回款账户保持一致,不得变更。
第十四条采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,登录电子化政府采购平台进行合同备案,并公示政府采购合同。
第十五条中小微企业向金融机构提供已完成信息公示的政府采购合同。
第十六条金融机构收到中小微企业提供的政府采购合同后,查询确认合同相关信息和合同真实性。
第十七条政府采购合同融资确认后,金融机构向中小微企业正式发放贷款。
第十八条采购人完成履约验收后,按照政府采购合同及时支付采购资金。中小微企业及时归还政府采购合同融资贷款。
第四章保障措施
第十九条金融机构与中小微企业双向选择,任何单位、个人不得干预金融机构和中小微企业自愿开展的政府采购合同融资活动。
第二十条金融机构应建立政府采购合同融资绿色通道,配备专业人员定向服务,简化贷款审批程序,制定相应业务管理规范,提供快捷方便的融资服务。
第二十一条对实施政府采购合同融资的项目,采购人应将采购项目资金支付到合同约定的账户,不得更改。
第二十二条金融机构不按照政府采购合同融资信贷方案承诺开展业务,被中小微企业投诉,经查属实的,市财政局将在中国湖南政府采购网常德子网予以公开并报告省财政厅;情节严重的,按相关法律法规的规定处理。
第二十三条中小微企业同一政府采购合同只能向一家金融机构申请政府采购合同融资。中小微企业无故不及时归还贷款,金融机构按融资合同追索违约责任,同级财政部门将其列为不良记录记入政府采购诚信档案。
第五章附 则
第二十四条 本办法由常德市财政局负责解释。
第二十五条本办法自发布之日起施行,有效期五年。